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यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आरटीआई एक्ट में संशोधन को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है । सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखकर कहा कि मोदी सरकार आरटीआई एक्ट को नष्ट करना चाहती है । उन्होने कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा आरटीआइ कानून को रास्‍ते के कांटे के तौर पर देखती है । सरकार अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुमत का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह इस देश के हर नागरिक को अशक्त बना रही है । उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट 2005 को किसी भी तरह से नष्ट करना चाहती है । इस कानून को काफी चर्चा के बाद तैयार किया गया था और सर्वसम्मति से संसद में पास किया गया था, लेकिन अब यह खत्म होने की कगार पर है ।

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन के केंद्र के प्रस्‍तावित कदम का विरोध किया । उन्‍होंने आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता खत्‍म हो जाएगी । आरटीआई कानून को लागू कराने की दिशा में सक्रियता से काम करने वाले केजरीवाल ने कहा कि इस कानून में संशोधन एक खराब कदम है ।

बता दें कि सोमवार को लोकसभा में सूचना के अधिकार एक्ट में संशोधन का बिल पास किया गया, इस बिल का विपक्ष ने घोर विरोध किया था । विरोध करने वालों का कहना है कि इस संशोधन से देश में यह पारदर्शिता पैनल कमजोर होगा । विपक्ष के आरोपों से इतर सरकार ने लोकसभा में कहा कि उसका इरादा केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता खत्म करना और आरटीआई कानून को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाने का है ।

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