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तीन तलाक विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी । केंद्र सरकार बिल को पारित करने की आज पूरी कोशिश करेगी । भाजपा और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और उनसे बहस के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा है । विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिए जाने (तलाक-ए-बिद्दत) को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है ।

मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद सत्र के पहले ही दिन इस विधेयक का मसौदा पेश किया था । कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है । कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक मांग कर रही हैं कि इसे जांच पड़ताल के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए ।

भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के पास निचले सदन में पूर्ण बहुमत है और उसके लिए इसे पारित कराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा । लेकिन राज्यसभा में सरकार को कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है जहां संख्या बल के लिहाज से सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी है । जनता दल (यू) जैसे भाजपा के कुछ सहयोगी दल भी विधेयक के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं ।

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