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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने हड़ताल के खिलाफ स्थानीय वकील की याचिका पर निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उन सभी हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाये। जो निरंतर हड़ताल को बनाये रखने की कोशिश कर रहे है और राज्य के सभी विभाग अपने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करे। और उन्हें वापस काम पर लगाएं।

इस पर योगी सरकार ने उन कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। सरकार ने कठोर रुख अपनाते हुए 6 फरवरी से प्रस्तावित कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों को हड़ताल के लिए जबरदस्ती ले जाने वाले कर्मचारियों पर ऐस्मा के तहत कार्रवाई करें।

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