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उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का सर्वमान्य हल खोजने के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित मध्यस्थता समिति का कार्यकाल शुक्रवार को 15 अगस्त तक के लिये बढ़ा दिया गया हैं । पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि उसे न्यायमूर्ति कलीफुल्ला मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्‍होंने अपनी कार्यवाही पूरी करने के लिये 15 अगस्त तक का समय देने का अनुरोध किया है ।

पीठ ने सुनवाई में कहा कि उसे मध्यस्थ्ता समिति की रिपोर्ट सात मई को मिल गयी है और उसने मध्यस्थता की कार्यवाही पूरा करने के लिये 15 अगस्त तक समय देने पर विचार करने का अनुरोध किया था । जिस पर पीठ ने विचार कर इसका सर्वमान्य समाधान खोजने के लिये समिति को 15 अगस्त तक का समय बढ़ा दिया है ।

इस मामले में दोनों ही पक्षों के वकीलों ने मध्यस्थता की कार्यवाही के प्रति भरोसा जताया और कहा कि वे इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रहे हैं ।

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