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 केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। पिछले महीने 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था। दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में लोकसभा के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है।

कांग्रेस ने बिल का विरोध किया, उन्होंने कहा कि मैं तीन तलाक का बचाव नहीं करता, मगर इस बिल का विरोध जरूर करता हूं। इस बिल में कई खामिया हैं। जिसको दूर करने के लिए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए। उनके साथ ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि तीन तलाक बिल से सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी क्यों है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद  ने बिल पेश करते हुए कहां कि हमें जनता ने कानून बनाने का मौका दिया है। यह महिलाओं के न्याय और सशक्तिकरण के बारे में है, और मैं सब के आपत्तियों का जवाब दूगां।

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