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सरकार 63 साल पुराने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया(MCI) को हटाकर, उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) बनाने जा रही है । इस नए विधेयक में चिकित्सा शिक्षा की वर्दी में राष्ट्रीय मानकों को बनाने का प्रावधान है, जिसमें प्रस्तावित किया गया है कि अंतिम वर्ष एमबीबीएस परीक्षा को पीजी के लिए प्रवेश परीक्षा और विदेशों से मेडिकल में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में माना जाएगा । इस परीक्षा को नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) कहा जाएगा । NMC का प्रस्ताव अंतिम वर्ष MBBS परीक्षा के लिए एक समान राष्ट्रीय पैटर्न सुनिश्चित करना है ताकि सभी मेडिकल स्नातक जो अभ्यास के लिए समान राष्ट्रीय मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त करें ।

वहीं बड़ी संख्या में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने इसका विरोध किया । कई संघो ने प्रस्तावित विधेयक को ‘गरीब विरोधी’ करार दिया । देश भर में इसकी 1,700 शाखाओं के बाहर प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां जलाई गईं ।

आईएमए 29 जुलाई को एक ‘दिल्ली आंदोलन’ आयोजित करेगा । इस दौरान चिकित्सा से जुड़े लोग विधेयक में संशोधनों की अनिवार्यता को लेकर निर्माण भवन से जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे । IMA के अनुसार अगर विधेयक को मौजूदा स्वरूप में पारित किया गया तो यह फर्जी चिकित्सालयों को वैधता देगा । NMC विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की जगह लेगा । विधेयक में चिकित्सकीय शिक्षा, पेशे और संस्थानों के सभी पहलुओं के विकास और नियमन के लिए IMA की जगह NMC के गठन की व्यवस्था की गई है ।

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